Report by manisha yadav
रायपुर, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कहा है कि जल निकायों (स्रोतों) को साफ-सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी हैं। नदियों, तालाबों सहित अन्य जल स्रोतों में किसी भी प्रकार प्रदूषण नही होना चाहिए। मुख्य सचिव श्री जैन मंत्रालय महानदी भवन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा पारित आदेश के परिपालन में आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में जल संसाधन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने राज्य की नदियों, जलाशयों, तालाबों एवं अन्य जल स्त्रोतों को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए एक्शन प्लान के तहत कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है।
बैठक में अधिकारियों को जल निकायों की रक्षा करने, भूजल निकासी, जल संरक्षण, जल की गुणवत्ता बनाये रखने सहित राज्य के शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों तरल और ठोस अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग रोकना एवं अपशिष्ट प्रबंधन सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने नगरीय निकायों में निकायवार कचरा कलेक्शन निराकरण की कार्यवाही तथा नियमित निगरानी रखने कहा है उन्होंने अधिकारियों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों का पालन करने कहा गया है। बैठक में सचिव आवास एवं पर्यावरण श्रीमती आर.शंगीता, जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पों सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
