Report by manisha yadav
रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मुख्य आतिथ्य में आज कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ के नवीन भवन का भूमिपूजन कार्यक्रम विधिवत संपन्न हुआ। लगभग 2.50 करोड़ की लागत से एसपी कार्यालय का नवीन भवन पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में तैयार होगा।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जिले में कलेक्टर एवं एसपी कार्यालय एक ऐतिहासिक धरोहर होता है। कलेक्टर कार्यालय के नजदीक में एसपी कार्यालय के नवीन भवन बनने से जिला न्यायालय, कलेक्टर एवं एसपी कार्यालय की दूरी कम होने के साथ ही लोगों को कार्यों के लिए सहूलियत मिलेगी, जिससे कार्य की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए संबंधित ठेकेदारों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शहर के बीचो बीच स्थित एसपी कार्यालय का कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस विभाग ही उसका उपयोग करें।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि रायगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचाएं। जिसके लिए नियमित रूप से लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में 24 करोड़ रूपए के लागत से बनने वाले हार्टीकल्चर कालेज के लिए टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। शिक्षा के विकास के लिए रायपुर नालंदा परिसर के तर्ज पर राज्य के 22 अलग-अलग स्थानों के साथ ही रायगढ़ में भी नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा, जिससे युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में लाभ मिलेगा। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि गढ़उमरिया रायगढ़ में प्रयास विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 8 वीं के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए राज्य द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से चयनित 250 बच्चे कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक निःशुल्क रहने की व्यवस्था के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करायी जा रही है। यह विद्यालय संभाग मुख्यालय के अलावा सिर्फ रायगढ़ जिले में संचालित हो रही है।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि एसटी, एससी एवं ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी हेतु 65 सीट को बढ़ाकर 200 सीट किया गया है। जिसका खर्च प्रत्येक विद्यार्थी 3.50 लाख रूपए होते है उसे राज्य शासन वहन करती है। उन्होंने कहा कि इसी तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में केलो डेम सहित अन्य डेम से किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का कार्य विभिन्न सिंचाई परियोजना अंतर्गत किया जा रहा है। महिला अपराध एवं साईबर क्राईम के रोकथाम के लिए जिले में महिला थाना एवं साईबर थाना भी स्वीकृत किया गया है। सुगम यातायात हेतु जिले के सड़कों के लिए लगभग 27 करोड़ स्वीकृत किए गए है, जिसे अतिशीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।
