नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट 14 राजनीतिक दलों की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है. विपक्षी राजनीति पार्टियों ने इस याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कराया जा रहा है. लिहाजा जांच एजेंसियों और अदालतों के लिए गिरफ्तारी और रिमांड पर गाइडलाइन बनाई जाए. इस मामले में 5 अप्रैल को सुनवाई होगी. खास बात यह है कि इन 14 पॉलिटिकल पार्टियों में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी शामिल है.
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अभिषेक सिंघवी ने सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ को बताया कि राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कानून लागू करने वाली एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ चौदह राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हम भविष्य के लिए दिशा-निर्देश मांग रहे हैं. 2014 के बाद (मोदी सरकार के तहत) मामले दर्ज में भारी उछाल आया है. सजा की दर मात्र 4-5% ही है.
बता दें कि 14 पॉलिटिकल पार्टियों को एक मंच पर लाने का काम किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने. इन पार्टियों में कांग्रेस, डीएमके, आप, टीएमसी, बीआरएस आदि शामिल हैं.
ED ने जारी किए थे ये चौंकानेवाले आंकड़े
पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी 2023 तक के आंकड़े जारी किए थे. ईडी ने अब तक धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002(PMLA) के तहत प्रवर्तन मामले की 5906 सूचना रिपोर्ट {ECIR (केस )} दर्ज की हैं. इन केसों में 513 लोग गिरफ्तार हुए. इनमें से छापेमारी 531 केसों में हुई. इन 531 केसों में 4954 सर्च वारंट जारी हुए. इन सभी मामलों में से नेताओं के खिलाफ 176 केस (ECIR) दर्ज हुए. कई दिग्गज नेताओं पर भी केस दर्ज किए गए हैं. ईडी ने कुल केसों का 2.98 परसेंट में से अब तक 1142 चार्जशीट पेश हुई हैं. पीएमएलए के तहत अब तक 25 केसों में ट्रायल पूरा हुआ है. इनमें से 24 केसों में आरोपी, दोषी करार दिए गए हैं. अब तक कुल 45 आरोपी, दोषी करार दिए गया है.
