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Monday, 8 March 2021 - 12:02am

नयी दिल्ली : देश में अब आरटीजीएस (Real Time Gross Settlement System) की सुविधा आज यानी कि रविवार 13 दिसंबर की रात 12:30 बजे से 24 घंटे और सातों दिन काम करने लगेगी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट किया कि 13 दिसंबर की रात 12:30 बजे से आरटीजीएस (RTGS) की सुविधा 24 घंटे सातों दिन हो जायेगी. इस सेवा को शुरू करने के लिए टीम को बधाई. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में काफी तेजी आई है. इसलिए यह फैसला किया गया है.

शक्तिकांत दास ने कुछ दिनों पहले ही इस बात के संकेत दिये थे कि आरटीजीएस सेवा को 24X7 कर दिया जायेगा. बता दें कि इसके बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जायेगा जहां यह सुविधा 24X7 काम करती है. अंतरराष्ट्रीय मानक के हिसाब रात 12 बजे के बाद अगली तारीख शुरू हो जाती है इसलिए माना जायेगा कि भारत में यह प्रणाली 14 दिसंबर से पूरे समय काम करने वाली प्रणाली बनेगी.

अक्टूबर में ही रिजर्व बैंक ने आरटीजीएस प्रणाली को 24 घंटे काम करने वाली प्रणाली बनाने की घोषणा की थी. इससे पहले एनईएफटी को भी 24 घंटे काम करने वाली प्रणाली बनाया जा चुका है. जिस समय इसकी घोषणा की गयी थी, उसी समय आरबीआई ने कहा था कि जल्द ही आरटीजीएस की सुविधा भी 24X7 हो जायेगी. आरटीजीएस बड़ी राशि के इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में काम आने वाली प्रणाली है. जबकि एनईएफटी से दो लाख रुपये तक का ही ऑनलाइन लेनदेन किया जा सकता है.
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आरटीजीएस की शुरुआत 26 मार्च 2004 को हुई थी. तब सिर्फ चार बैंक ही इससे भुगतान की सुविधा देते थे. आरटीजीएस प्रणाली वर्तमान में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़ सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक काम करती है. वर्तमान में आरटीजीएस से रोजाना 6.35 लाख लेनदेन होते हैं. देश के करीब 237 बैंक इस प्रणाली के माध्यम से 4.17 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन को प्रतिदिन पूरा करते हैं. नवंबर में आरटीजीएस से औसत 57.96 लाख रुपये का लेनदेन किया गया.
1 जनवरी से बदल जायेगा एक और नियम

शक्तिकांत दास ने कहा कि डिजिटल भुगतान को सुरक्षित तरीके से बढ़ाने के लिए यूपीआई अथवा कार्ड के जरिये बिना संपर्क के किये जा सकने वाले लेन-देन की सीमा को एक जनवरी 2021 से दो हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया जायेगा. यह डेबिट और क्रेडिट दोनों तरह के कार्डों पर लागू होगा. इसका मतलब यह हुआ कि 5000 तक के ट्रांजेक्शन के लिए आपको पिन की जरूरत नहीं होगी. पहले बिना पिन के केवल 2000 रुपये ही स्वैप किये जा सकते थे.

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