उच्चतम न्यायालय ने पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी
Report by manisha yadav नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को गाजियाबाद के एक युवक को जीवन रक्षक प्रणाली हटाकर ‘पैसिव यूथेनेशिया’ (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह फैसला सुनाया, जो न्यायालय के 2018 के ‘कॉमन कॉज’ निर्णय (जिसे 2023 में संशोधित किया गया…