महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप पर CBI का बड़ा एक्शन, 6 राज्यों में 33 ठिकानों पर छापेमारी; हवाला नेटवर्क का खुलासा

Report by manisha yadav

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप

रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देश के छह राज्यों में 33 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई में सट्टा पैनल चलाने वाले ऑपरेटरों के नेटवर्क का पता चला है। जांच एजेंसी को कई स्थानों पर लाइव ऑनलाइन सट्टा और जुए के पैनल संचालित होते मिले। सीबीआई ने मौके पर ही इन पैनलों को बंद कराया और जांच के लिए मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरण तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए।

सीबीआई की इस कार्रवाई से महादेव सट्टा ऐप के देशभर में फैले नेटवर्क और उसके कथित आर्थिक लेन-देन से जुड़े कई अहम पहलुओं की जानकारी सामने आई है। शुरुआती जांच के अनुसार, सट्टे से जुटाई गई रकम को छिपाने और विदेश भेजने के लिए दूसरे लोगों के नाम पर खोले गए बैंक खातों तथा हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था।

सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के बाद तेज हुई जांच

सीबीआई के मुताबिक, छह राज्यों में की गई यह कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के दौरान मिली जानकारियों के आधार पर की गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सौरभ चंद्राकर को 1 नवंबर 2026 को ओमान से भारत लाया गया था। इसके बाद सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से जांच एजेंसी को आठ दिन की पुलिस रिमांड मिली।

रिमांड के दौरान जांच अधिकारियों ने उससे ऐप के संचालन, सट्टा पैनल तैयार करने की प्रक्रिया और देशभर में सक्रिय ऑपरेटरों के नेटवर्क को लेकर पूछताछ की। इसी पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर अलग-अलग राज्यों में सक्रिय ठिकानों की पहचान कर छापेमारी की गई।

रायपुर-दुर्ग समेत कई शहरों में कार्रवाई

सीबीआई की छापेमारी छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग के अलावा कई राज्यों के शहरों में हुई। इनमें शामिल हैं:

  • छत्तीसगढ़: रायपुर और दुर्ग
  • पंजाब: अमृतसर
  • राजधानी क्षेत्र: दिल्ली
  • राजस्थान: नागौर और धौलपुर
  • मध्य प्रदेश: भोपाल और इंदौर
  • गुजरात: अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत
  • महाराष्ट्र: मुंबई और नागपुर

इन स्थानों पर जांच एजेंसी ने संदिग्ध पैनल ऑपरेटरों और उनसे जुड़े ठिकानों की तलाशी ली। छापेमारी के दौरान मिले डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों की जांच से नेटवर्क की गतिविधियों, लेन-देन और अन्य संभावित कनेक्शन की जानकारी जुटाई जा रही है।

दूसरे लोगों के बैंक खातों में जमा होती थी सट्टे की रकम

जांच में सामने आए एक अहम पहलू के मुताबिक, सट्टा खेलने वाले ग्राहकों से जुटाई गई रकम सीधे संचालकों के खातों में जमा नहीं होती थी। इसके लिए कथित तौर पर दूसरे लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाए जाते थे या उनके खाते किराए पर लिए जाते थे।

पैनल ऑपरेटर ग्राहकों की ऑनलाइन आईडी बनाते थे। इसके बाद ग्राहक इन्हीं आईडी के माध्यम से सट्टा लगाते थे और रकम ऑपरेटरों के बताए बैंक खातों में जमा करते थे। इस व्यवस्था के जरिए लेन-देन को छिपाने और वास्तविक संचालकों तक पहुंचना मुश्किल बनाने की कोशिश किए जाने की आशंका है।

जांच एजेंसी के अनुसार, सट्टे से होने वाली कमाई का एक हिस्सा हवाला नेटवर्क के जरिए विदेश भेजा जाता था। इस पूरे वित्तीय नेटवर्क की जांच की जा रही है, ताकि रकम के स्रोत, उसके लेन-देन और विदेशों में मौजूद कथित संचालकों के संबंधों का पता लगाया जा सके।

विदेश से संचालित होने और भारत में पैनल नेटवर्क का आरोप

सीबीआई की जांच के मुताबिक, महादेव ऐप का संचालन विदेश में बैठे लोगों के माध्यम से किया जाता था। इसका मुख्य कार्यालय विदेश में होने और भारत के अलग-अलग शहरों में बड़े नेटवर्क के जरिए पैनल चलाए जाने की बात सामने आई है।

पैनल ऑपरेटर स्थानीय स्तर पर ग्राहकों को जोड़ने, उनकी आईडी बनाने और सट्टे की रकम एकत्र करने का काम करते थे। इस तरह अलग-अलग शहरों में फैले नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन सट्टे का कारोबार संचालित किए जाने का आरोप है।

डिजिटल सबूतों से खुल सकते हैं नेटवर्क के नए राज

छापेमारी के दौरान जब्त मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज इस मामले की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इनके विश्लेषण से पैनल ऑपरेटरों, बैंक खातों, पैसों के लेन-देन और कथित हवाला नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी सामने आने की संभावना है।

फिलहाल सीबीआई का फोकस इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान करने, सट्टे की रकम के प्रवाह का पता लगाने और विदेश तक फैले कथित वित्तीय संपर्कों की जांच पर है। छह राज्यों में 33 ठिकानों पर हुई कार्रवाई को महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले की जांच में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

जांच आगे बढ़ने के साथ इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और आर्थिक लेन-देन को लेकर भी नए खुलासे हो सकते हैं। हालांकि, जांच में सामने आए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगी।

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