Report by manisha yadav
रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए धान खरीदी का नया सीजन खुशियों की सौगात लेकर आया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर धरमजयगढ़ से धान खरीदी अभियान का शुभारंभ किया। इस वर्ष राज्य सरकार ने किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने की व्यवस्था की है।
इस बार सरकार ने किसानों के हित में एक ऐसा महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिससे कम उत्पादन वाले किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी। अब निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी।
सरकार के इस निर्णय से विशेष रूप से आदिवासी और वनांचल क्षेत्रों के किसानों को फायदा होगा, जहां कई बार मौसम, भौगोलिक परिस्थितियों और कम उत्पादन के कारण किसान निर्धारित मात्रा में धान नहीं बेच पाते।
21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी सहायता राशि
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। कई किसान ऐसे होते हैं, जो अलग-अलग परिस्थितियों के कारण प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान नहीं बेच पाते। ऐसे पात्र किसानों को अब कम धान बेचने की वजह से पूरी आदान सहायता राशि से वंचित नहीं होना पड़ेगा।
उदाहरण के तौर पर यदि कोई किसान एक एकड़ में 15 क्विंटल धान बेचता है, तो शेष 6 क्विंटल के बराबर की सहायता राशि भी उसे प्रदान की जाएगी।
इस फैसले की प्रमुख बातें:
- प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी।
- धान का निर्धारित मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल।
- पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता।
- 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसान भी लाभान्वित होंगे।
- सत्यापित कृषि रकबे के आधार पर सहायता राशि दी जाएगी।
इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन किसानों को मिलेगा, जिनकी फसल का उत्पादन कम हुआ है।
छत्तीसगढ़ के 3,095 केंद्रों में धान खरीदी की व्यवस्था
राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के किसानों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। इस बार लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य रखते हुए प्रदेश के सभी 33 जिलों में कुल 3,095 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।
15 नवंबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार धान खरीदी से जुड़े आंकड़े इस प्रकार हैं:
| प्रमुख जानकारी | आंकड़े |
|---|---|
| कुल उपार्जन केंद्र | 3,095 |
| टोकन जारी केंद्र | 2,805 |
| खरीदी शुरू केंद्र | 1,606 |
| कुल धान खरीदी | 1,98,364.80 क्विंटल |
| पंजीकृत किसानों का अनुमान | 27.50 लाख |
अब तक खरीदे गए धान में 1,10,979.20 क्विंटल मोटा धान, 80,489.60 क्विंटल पतला धान और 6,896 क्विंटल सरना धान शामिल है।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और लगातार नए केंद्रों में खरीदी शुरू हो रही है।
बालोद और राजनांदगांव में सबसे ज्यादा धान खरीदी
प्रदेश के अलग-अलग जिलों में धान खरीदी की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार कुछ जिलों में किसानों ने बड़ी मात्रा में अपनी उपज उपार्जन केंद्रों में बेची है।
प्रमुख जिलों में धान खरीदी की स्थिति:
- राजनांदगांव: 26,464.40 क्विंटल धान की खरीदी।
- बालोद: 24,676 क्विंटल धान की खरीदी।
- महासमुंद: 20,444.80 क्विंटल धान की खरीदी।
- धमतरी: 19,829.20 क्विंटल धान की खरीदी।
- बेमेतरा: 16,320.40 क्विंटल धान की खरीदी।
- दुर्ग: 13,952.80 क्विंटल धान की खरीदी।
- खैरागढ़-छुईखदान-गंडई: 11,871.60 क्विंटल धान की खरीदी।
- बलौदाबाजार-भाटापारा: 10,004.40 क्विंटल धान की खरीदी।
- रायपुर: 9,365.60 क्विंटल धान की खरीदी।
इन जिलों में बड़ी संख्या में उपार्जन केंद्रों में खरीदी शुरू हो चुकी है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा मिल रही है।
बस्तर से सरगुजा तक किसानों को मिल रही सुविधा
छत्तीसगढ़ के आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में भी धान खरीदी की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। बस्तर संभाग के कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जैसे जिलों में उपार्जन केंद्रों पर खरीदी शुरू हो चुकी है।
वहीं सरगुजा संभाग के जिलों में भी टोकन जारी करने और धान खरीदी की प्रक्रिया जारी है।
प्रमुख आंकड़े:
- कांकेर में 3,220.40 क्विंटल धान की खरीदी।
- कोंडागांव में 3,888.40 क्विंटल धान की खरीदी।
- बस्तर में 474 क्विंटल धान की खरीदी।
- नारायणपुर में 294.80 क्विंटल धान की खरीदी।
- बीजापुर में 95.20 क्विंटल धान की खरीदी।
- दंतेवाड़ा में 22 क्विंटल धान की खरीदी।
इन क्षेत्रों में कम उत्पादन की समस्या को देखते हुए सरकार का 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को पूरी सहायता देने का फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
रायगढ़ में 85 हजार से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन
रायगढ़ जिले में इस साल धान बेचने के लिए किसानों ने अच्छी संख्या में पंजीयन कराया है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने उपार्जन केंद्रों और सेवा सहकारी समितियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की है।
जिले की प्रमुख व्यवस्थाएं:
- कुल 85,501 किसानों का पंजीयन।
- पंजीकृत कृषि रकबा 1,21,690.325 हेक्टेयर।
- धान उपार्जन केंद्रों की संख्या 105 से बढ़ाकर 112।
- सेवा सहकारी समितियों की संख्या 69 से बढ़ाकर 79।
- अवैध धान परिवहन रोकने के लिए 20 चेक पोस्ट स्थापित।
इन चेक पोस्ट पर तीन पालियों में 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके अलावा तहसील स्तर पर उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है, जो अवैध धान परिवहन, भंडारण और बिक्री पर नजर रख रहे हैं।
किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर सरकार का जोर
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केवल कृषि उपज खरीदने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार भी है। राज्य के लाखों किसान अपनी सालभर की मेहनत के बाद धान की फसल बेचकर परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी करते हैं।
ऐसे में 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और कृषक उन्नति योजना के तहत पूरी आदान सहायता देने का निर्णय किसानों के लिए महत्वपूर्ण है।
सरकार का प्रयास है कि किसानों को उपज का उचित मूल्य मिले और खरीदी प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो। इसके लिए उपार्जन केंद्रों में जरूरी व्यवस्थाएं, टोकन प्रणाली और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।
कुल मिलाकर, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी में छत्तीसगढ़ सरकार का नया फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। खास बात यह है कि अब पात्र किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने पर भी 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता मिलेगी। इससे कम उत्पादन वाले किसानों को आर्थिक संबल मिलने के साथ प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
