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मछली पालन से तारकेश्वर पटेल सालाना कमा रहे 3 लाख रुपये

Report by manisha yadav

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मिला संबल

अन्य किसानों और युवाओं को भी मछली पालन अपनाने की दे रहे सलाह

रायपुर, शासन की योजना का लाभ लेकर पुसौर विकासखंड के ग्राम तारापुर निवासी श्री तारकेश्वर कुमार पटेल ने मछली पालन को अपनी आजीविका का बेहतर माध्यम बनाया है। जिससे उन्हें सालाना लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये तथा बेहतर उत्पादन की स्थिति में 3 लाख रुपये तक शुद्ध मुनाफा हो रहा है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अनुदान सहायता भी मिली, जिससे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ।

श्री तारकेश्वर ने बताया कि पहले वे अन्य व्यवसाय से जुड़े थे, लेकिन उसमें अपेक्षाकृत कम मुनाफा होने के कारण उन्होंने स्वरोजगार के नए विकल्प की तलाश शुरू की। इसी दौरान मत्स्य विभाग से उन्हें मछली पालन की जानकारी मिली और उन्होंने इस व्यवसाय को अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में तकनीकी जानकारी के अभाव में पहली फसल में कुछ विलंब हुआ, लेकिन अनुभव से सीख लेकर उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार किया। अब तक वे मछली की दो फसल का सफल उत्पादन कर चुके हैं। 

सालाना 2 से 3 लाख रुपये तक शुद्ध कमाई

तारकेश्वर ने बताया कि मछली बीज, दाना और अन्य खर्च निकालने के बाद उन्हें सालाना लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये तथा बेहतर उत्पादन की स्थिति में 3 लाख रुपये तक शुद्ध मुनाफा हो रहा है। सर्दियों में कुछ चुनौतियां आती हैं, लेकिन उचित देखभाल और अनुभव से उनका समाधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेहनत और सही प्रबंधन के साथ मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय है। उन्होंने अन्य किसानों और युवाओं से भी इस व्यवसाय को अपनाकर आत्मनिर्भर बनने की अपील की। तारकेश्वर पटेल ने योजना का लाभ मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मिल रहा स्वरोजगार को बढ़ावा

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाना, आधुनिक मछली पालन को प्रोत्साहित करना और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि करना है। इसके तहत पात्र हितग्राहियों को तालाब निर्माण, मछली पालन एवं आवश्यक संसाधनों के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अनुदान सहायता दी जाती है।

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